रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ सीएमओ की साइट से सौम्या चौरसिया का नाम हटा दिया गया है। कोल घोटाला मामले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया मुख्यमंत्री कार्यालय में उपसचिव के पद तैनात थीं। कोल घोटाले मामले में सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद भी उनका नाम उपसचिव पर दर्ज था पर अब उनका मान हटा दिया गया है। सौम्या चौरसिया को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया को संबोधित करते हुए सवाल किया था कि बताएं जेल में बंद सौम्या चौरसिया को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा रविवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता लेकर यह खुलासा किया था कि सीएमओ के पोर्टल पर अभी तक सौम्या चौरसिया उप सचिव बनी हुई हैं। इस खुलासे के बाद शासन ने सीएमओ के पोर्टल से सौम्या चौरसिया का नाम तो चोरी-छिपे हटा दिया है, लेकिन किस आदेश के तहत अभी तक सौम्या मुख्यमंत्री की उप सचिव बनी हुई थी, और अब किस आदेश के तहत रातोंरात उनका नाम हटाया गया है, यह शासन को स्पष्ट करना होगा।
जनता को जानने का अधिकार :
चौधरी ने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े इतने गंभीर मामले में पारदर्शिता की जरूरत है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि महीनों पहले छपाई गई निलंबन की खबर सही है या उस समाचार को तब झूठे तौर पर छपाया गया था। जब प्रदेश का सीएम कार्यालय ऐसी-ऐसी साजिशों में शामिल है, तब अन्य विभागों से किए घपलों की तो कल्पना ही की जा सकती है। ओपी चौधरी ने कहा भाजपा फिर से यह दोहराती है कि पार्टी के खुलासे के बाद केवल पोर्टल से नाम हटा देना ही पर्याप्त नहीं है।
बीजेपी ने कांग्रेस से पूछे सवाल :
भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी तथा अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इन जांच एजेंसियों की कार्रवाइयां राजनीतिक हैं। अब प्रदेश कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद व्यापारी सूर्यकांत तिवारी, अधिकारी सौम्या चौरसिया और समीर विश्नोई कांग्रेस के किन पदों पर हैं, या कांग्रेस की राजनीति से उनका क्या संबंध है? चौधरी ने कहा कि यदि तिवारी, चौरसिया और बिश्नोई जैसे लोगों का कांग्रेस की राजनीति से कोई संबंध नहीं है तो कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना होगा कि उन लोगों पर कार्रवाई क्यों क्यों नहीं की गई?