रायपुर। द मीडिया पॉइंट। 2022 की विदाई हो चुकी है, नया साल 2023 आ गया है। नए साल में लोगों को नई उम्मीदें और नए सपने हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ वासियों को नई उम्मीदे हैं। ये उम्मीद रोजगार, शिक्षा, हेल्थ से जुड़ी हैं। 2023 में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बार 18 साल की उमआ पूरे कर चुके युवा पहली बार मतदान करेंगे। इसके साथ-साथ ही राज्य की प्रगति के लिए सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। इस साल प्रदेश की जनता का फोकस कई बातों पर होगा लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इन 5 बातों को लेकर है। जिसमें रोजगार के साथ-साथ ऐसे मुद्दे भी हैं जो आम आदमी के लिए जरूरी हैं।
धान का समर्थन मूल्य बढ़ेगा :
छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अभी किसान 2500 रुपए के समर्थन मूल्य में अपनी धान बेच रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि नए साल में सरकार एक बार फिर से समर्थन मूल्यों में वृद्धि कर सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के किसानों को सरकार को कई बड़ी राहतें मिलने की भी उम्मीदें हैं।
बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना :
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है। नए साल में लोगों को रोजगार की सबसे ज्यादा उम्मीद है। युवाओं के लिए नए-नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में सरकार भी प्रयासरत है। माना जा रहा है कि नए साल में प्रदेश के अलग-अलग विभागों में नई-नई वैकेंसी निकल सकती है।
आत्मानंद स्कूल की संख्या में बढ़ोतरी :
शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेशवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आत्मानंद स्कूलों को बढ़ाकर बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य बेहतर शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को आने वाले भविष्य में रोजगार के लिए कैपेबल बनाना है। ऐसे में माना जा रहा है कि नए साल में नए आत्मानंद स्कूल ओपन होंगे।
ओल्ड पेंशन योजना के प्रयास में तेजी :
छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार ओल्ड पेंशन योजना को लेकर काम कर रही है। इससे छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के साथ-साथ नए कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। लगातार प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार से चर्चा करते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ते हुए उनकी नई पेंशन योजना का पैसा दिलाने को लेकर काम कर रही है।
आरक्षण विधेयक को मंजूरी :
छत्तीसगढ़ में नए साल में सबसे ज्यादा उम्मीद लोगों को आरक्षण से है। माना जा रहा है कि राज्यपाल आरक्षण विधेयक पर साइन कर देंगी। जिसके बाद प्रदेश में नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी। बता दें कि आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो चुका है और राज्यपाल के पास साइन के लिए भेजा गया है।