रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। लोकसभा चुनाव का परिणाम चार जून को आने के बाद आचार संहिता हट जाएगी। इसके बाद प्रदेश के कई सरकारी विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए लंबित प्रस्तावों पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
सबसे अधिक भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग में होनी है। यहां शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जा सकती है।
सूत्रों के अनुसार शिक्षकों के करीब 10 हजार पदों पर भर्ती हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती का रास्ता खुलेगा। इसके अलावा व्यापमं एक बार फिर संयुक्त भर्ती परीक्षा ले सकता है।
पीएससी में लंबित है कई भर्तियों के प्रस्ताव :
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) कई भर्तियों के प्रस्ताव आने के बाद प्रक्रिया अटकी हुई है। इनमें प्रमुख रूप से काॅलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती का मामला है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर पीएससी ने 595 प्रोफेसरों के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। पीएससी ने इसके लिए 13 सितंबर से 12 अक्टूबर 2021 तक आवेदन भी मंगाए थे। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किए। इस भर्ती नियम के कुछ बिंदुओं को लेकर आपत्ति थी। बाद में नियम संशोधन के चक्कर में यह भर्ती नहीं हो पाई।
25 हजार पदों पर भर्ती के प्रस्ताव :
आदिवासी विकास विभाग के प्रस्ताव पर 13 मई 2023 को पीएससी ने 500 छात्रावास अधीक्षक पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। हालांकि बाद में इस परीक्षा को कराने जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को मिली। यह भर्ती परीक्षा भी अटकी हुई है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में 25 हजार पदों पर भर्ती के प्रस्ताव हैं मगर आचार संहिता के कारण प्रक्रिया अटकी हुई है।