रायपुर, कुणाल सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज़ होता जा रहा है। राज्य के 54 विभागों में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता (DA) सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद-कलम बंद हड़ताल पर हैं। 29 से 31 दिसंबर के बीच करीब 4 लाख 10 हजार से अधिक शासकीय कर्मचारी-अधिकारी इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। इसके चलते प्रदेशभर में शासकीय कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गया है। हड़ताल का असर राजधानी रायपुर सहित राज्य के सभी जिलों में साफ़ तौर पर देखा जा रहा है। शासकीय दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है और कर्मचारी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार तीसरे दिन भी किसी भी विभाग में नियमित सरकारी कार्य नहीं हो पा रहे हैं जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर अधिकतर कामकाज प्रभावित हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन सफल होगा और क्या राज्य सरकार नए साल से कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने का फैसला करेगी। फिलहाल सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है लेकिन बढ़ते दबाव के बीच आने वाले दिनों में बातचीत की संभावना जताई जा रही है।