नई दिल्ली/रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने सोमवार को पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। भारत ने पिछले साल लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के नेता को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी, लेकिन चीन ने बीच में अडंगा लगा दिया था। जून 2022 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति, जिसे यूएनएससी 1267 समिति के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत तहत पाक आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को लिस्टेड करने के प्रस्ताव को चीन के रोके जाने की अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आलोचना की थी।
“16 जनवरी 2023 को, सुरक्षा परिषद समिति ने आईएसआईएल (दा’एश), अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, ग्रुप, उपक्रमों और संस्थाओं से संबंधित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) को फॉलो करते हुए इसे मंजूरी दे दी। संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान में कहा, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2610 (2021) के पैरा 1 में निर्धारित और अपनाई गई प्रॉपर्टी फ्रीज, यात्रा बैन और हथियार बैन के अधीन इसके (दा’एश) और अल-कायदा की लिस्ट के अलावा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के तहत बैन किया गया है।
भारत-अमेरिका में पहले से ही बैन :
बता दें कि भारत और अमेरिका पहले ही अब्दुल रहमान मक्की को अपने देश में कानूनों के तहत आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। मक्की भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, जिसमें आतंकी हमलों के लिए धन जुटाने, भर्ती करने और युवाओं को हिंसा के लिए कट्टरपंथी बनाने और विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में हमलों की योजना बनाने में शामिल रहा है। अब्दुल रहमान मक्की लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) प्रमुख और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है।
चीन बना था रोड़ा :
दरअसल, 16 जून 2022 को चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में शामिल करने के अमेरिका और भारत के संयुक्त प्रस्ताव को आखिरी क्षण में बाधित कर दिया था। अमेरिका और भारत ने सुरक्षा परिषद की अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत मक्की को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पेश किया था। 16 जून को चीन के अलावा सभी सदस्यों ने मक्की का नाम आतंकी पेरिस में जोड़े जाने का समर्थन किया।
भारत ने मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत आतंकी फेहरिस्त में रखे जाने का प्रस्ताव को सभी सदस्यों के बीच सर्कुलेट किया था।