बिलासपुर/रायपुर-हाईकोर्ट मे ग्रीन लीगल साइज के पेपर की जगह ए-4 साइज पेपर में याचिकाएं और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने, दोनों तरफ टाईप करने की मांग करते हुए 2020 एवं 2022 में अधिवक्ता शाहिद सिद्दीकी ने जनहित याचिकाएं लगाई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के बेंच ने इस संबंध में हाईकोर्ट में दिए गए अभ्यावेदन का 8 सप्ताह में नियमों के तहत निराकरण करने के निर्देश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दिये है साथ ही जनहित याचिकाएं निराकृत भी कर दी गई है।
आपको बता दें के अधिवक्ता शाहिद सिद्दीकी ने हाईकोर्ट एवं निचली अदालतों में लगाई जाने वाली सभी याचिकाओं और परिवाद को ग्रीन लीगल साइज पेपर की जगह ए-4 साइज पेपर में प्रस्तुत करने के निर्देश देने की मांग की थी इसके साथ ही उनकी मांग थी कि ए-4 साइज में दोनों तरफ टाइप किया हुआ हो जिससे की पेपर की बचत हो सके। दोनों मामलों पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एन के चंद्रवंशी की बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट को पुरी तरह पेपरलेस करने की पहल की जानकारी देते हुए हाईकोर्ट से इस संबंध में प्रशासनिक आदेश-सर्कुलर जारी करने निर्देश देने की मांग की थी