रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए, जिनसे किसान, अधिकारी-कर्मचारी और कारोबार जगत सभी को राहत मिलेगी।
कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा
कैबिनेट ने फैसला किया कि अब कृषक उन्नति योजना के तहत दलहन, तिलहन और मक्का जैसी फसलें लगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
कर्मचारियों को राहत — पेंशन फंड का गठन
सरकारी कर्मचारियों के हित में छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन का निर्णय हुआ है। इसके प्रबंधन और विनियमन के लिए पेंशन फंड विधेयक-2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है।
लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को हरी झंडी दी है, जिससे राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने और निर्यात अधोसंरचना को मजबूत करने का रास्ता खुलेगा।
जन विश्वास विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 को भी मंजूरी दी है। इस विधेयक से व्यवसाय और जीवनयापन में सहजता बढ़ेगी और अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और खर्चों में कमी आएगी।
जर्जर भवनों का रिडेवेलपमेंट
प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पूर्व निर्मित और जर्जर भवनों के रिडेवेलपमेंट के लिए सात योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद और कटघोरा कोरबा शामिल हैं।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के विकास की नई दिशा के तौर पर देखा जा रहा है।