केवल पंजीकृत किसानों से ही हो धान खरीदी, किसानों को न हो कोई परेशानी – कलेक्टर, धान खरीदी में सख्ती, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश।

मुंगेली, कुणाल सिंह ठाकुर। जिले में जारी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर कुन्दन कुमार ने धान खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों, धान विक्रेताओं की सूची तथा पिछले वर्ष के धान का रकबा और खरीदी की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी का कार्य पूरी गंभीरता और सावधानी के साथ किया जाए तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी प्रक्रिया शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस कार्य में अनियमितता पाई जाती है या इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान कलेक्टर ने छूटे हुए खसरों की जानकारी ली और निर्देश दिए कि किसानों से संपर्क कर टोकन तुहर द्वार एप के माध्यम से टोकन काटने के संबंध में जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में शासन की राशि की सुरक्षा सर्वाेपरि है और किसी भी स्थिति में अनावश्यक या अपात्र खरीदी नहीं होनी चाहिए।

कलेक्टर ने बताया कि अब तक जिले में लगभग 43 हजार किसान धान विक्रय कर चुके हैं, जो खरीदी प्रक्रिया की प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने टोकन तुहर द्वार योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इसके माध्यम से किसानों को सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो। साथ ही, लघु कृषकों के संबंध में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि बाहर से धान लाकर मंडियों में खपाने का प्रयास किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मंडी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

धान उपार्जन के प्रतिशत की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि रकबा बढ़ाने या गलत जानकारी देने की स्थिति में एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे तत्वों की पहचान कर सूची तैयार की जाए, जो बाहर का धान खपाने के लिए सक्रिय रहते हैं, और उन पर विशेष फोकस रखते हुए निगरानी की जाए। अंत में कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे धान खरीदी के कार्य को पूर्ण पारदर्शिता, जिम्मेदारी और नियमों के अनुरूप संपन्न करें, ताकि वास्तविक किसानों को लाभ मिले और शासन के हित सुरक्षित रह सकें। बैठक में एडीएम निष्ठा पाण्डेय तिवारी, अपर कलेक्टर जी एल यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।