मुंगेली, कुणाल सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संदीप शर्मा ने आज जिला मुंगेली का दौरा कर खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं संस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय उचित मूल्य दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला तथा छात्रावास का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
अध्यक्ष शर्मा ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को पूरक पोषण कार्यक्रम अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा शासन के मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है, उनके स्थान पर शाला विकास समिति को दायित्व सौंपा जाए। आयोग के अध्यक्ष ने आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस सिलेंडर के उपयोग को अनिवार्य करने, केंद्रों में आने वाली सभी वस्तुओं का पंजी संधारण करने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग को निर्देशित किया गया कि जिले की 9 ऑफलाइन शासकीय उचित मूल्य दुकानों में विशेष अभियान चलाकर ई-केवायसी की जाए तथा शासकीय दुकानों में एपीएल चावल को बीपीएल स्टॉक से अलग रखा जाए। वन अधिकार अधिनियम एवं वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी पात्र राशनकार्डधारियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। साथ ही, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को छात्रावासों में अधीक्षक की नियमित उपस्थिति, साफ-सफाई, रसोईघर व वाशरूम की विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान आयोग अध्यक्ष ने खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 एवं राज्य खाद्य आयोग के संपर्क नंबर 0771-2972924 को सभी छात्रावासों एवं संबंधित संस्थानों में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को शासन के मानकों के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में एडीएम निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।